मुख्य न्यायाधीश एनपाल वसंथाकुमार और न्यायाधीश ताशी रबसटन की खंडपीठ ने रहबरे तालीम टीचरों के तबादले के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा रहबरे तालीम टीचर (आरईटी) पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।
खंडपीठ ने कहा कि अधिकतर आरईटी टीचर जनरल लाइन टीचर बन गए हैं और वे सरकारी कानून के तहत पक्के मुलाजिम हैं। इन टीचरों को कानून एवं प्रावधानों के तहत तबादला पाने का हक है।जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस कानून 1956 के विभिन्न प्रावधानों के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए अलग से रूल तय नहीं किए जा सकते हैं।
अगर एक सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर हो सकता है तो अन्य को भी पूरा हक है कि वह ट्रांसफर हो सके। वकीलों के समूह की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक एवं छात्रों की भलाई के लिए इन आरईटी टीचरों के तबादले पर रोक लगाई है।