- कैट ने नियुक्ति की रद्द, बहन पर भाई को फायदा पहुंचाने का आरोप
-बोर्ड पर 25 हजार रुपये जुर्माना, एफआईआर दर्ज करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (एसएसआरबी) की ओर से की गई फर्जी भर्ती को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। बोर्ड पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कैट ने स्पष्ट कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। भाई-भतीजावाद का खुला खेल हुआ। यह फैसला कैट की जम्मू पीठ के न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी ने सुनाया।
2008 में क्लीनर पद के लिए भर्ती निकाली गई थी। अजय कुमार और साजिद हुसैन ने इस पद के लिए आवेदन किया था। बाद में पता चला कि अजय अबरोल नाम के व्यक्ति की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि उसने न तो आवेदन किया था और न ही इंटरव्यू में भाग लिया। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की तो पता चला कि अजय की बहन चयन समिति के चेयरमैन की निजी सहायक के पद पर तैनात है। उसी के प्रभाव से यह नौकरी मिली। पहले हाईकोर्ट और फिर कैट ने बोर्ड से अजय की आवेदन प्रति पेश करने को कहा, लेकिन बार-बार कहने के बावजूद रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। अंत में बोर्ड ने कहा कि आवेदन ही उपलब्ध नहीं है। इससे कैट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अजय अबरोल ने आवेदन नहीं किया था और न ही चयन प्रक्रिया में शामिल हुआ था।
90 दिन में जांच पूरी करने के आदेश
कैट ने इसे भाई-भतीजावाद का गंभीर उदाहरण मानते हुए क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 90 दिन के भीतर पूरी जांच करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कैट ने यह भी स्पष्ट किया कि 25 हजार रुपये का जुर्माना उन अफसरों से वसूला जाए, जिनकी लापरवाही और मिलीभगत से याचिकाकर्ताओं को उनका हक नहीं मिल सका और उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।