कुंडली मारकर न बैठे, मामलों की जांच करे एसीबी, वरना दूसरा विकल्प देखेंगे-हाईकोर्ट

इससे पहले हाईकोर्ट ने जीएडी विभाग से जानकारी मांगी थी कि कितने कर्मी और अफसर भ्रष्टाचार के मामले में शामिल हैं। इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? क्या यह निलंबित हैं या नहीं। क्या कर्मी अफसर किसी जघन्य अपराध में शामिल हैं। क्या इसके बावजूद भी प्रमोशन दी गई।
21 जुलाई 2020 को याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट को मिली जानकारी में यह सामने आया कि बहुत से कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। जिनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हुई। कई तो ऐसे मामले हैं, जो तीन दशक पुराने हैं। 1998 से लेकर 2018 एफआईआर एसीबी ने दर्ज की और इनमें से 31 की जांच लंबित पड़ी है। 35 मामले चालान पेश करने के लिए अभियोजन की मंजूरी के इंतजार में हैं। कुल मिलाकर अलग-अलग बाधाओं के चलते 295 में से 192 मामले जांच के लिए लंबित पड़े हुए हैं। 2009, 2012, 2013, 2015 और 2016 में कई मामले मंजूरी के लिए भेजे गए, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। तीन साल पहले पीओ को मामले की जांच संबंधित आदेश दिया था। जिस पर अमल नहीं हुआ। 2011 में पूर्व मंत्री, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी, जीएम, सीनियर आईएएस और केएएस, सीईओ सीडीए, निदेशक प्लानिंग विभाग समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुए। इनकी जांच भी पूरी नहीं हुई। जेडीए के पूर्व चेयरमैन, संयुक्त आयुक्त नगर निगम जम्मू, एमडी वित्तीय निगम, राजस्व अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हैं।
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... तो अपराधियों को बचा रही जांच एजेंसी
हाईकोर्ट ने पाया किया कि 1998 में दर्ज एक मामले की जांच भी लंबित है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि संबंधित कार्यालय ने जानकारी नहीं दी। अगर जांच एजेंसी जांच नहीं कर पाती तो कोर्ट ने कई ऐसे मामलों की जांच वापस की है। लेकिन एसीबी अपराधियों को बचा रही है। जिनके खिलाफ लचर जांच हो रही है। बहुतचर्चित रोशनी मामले की जांच भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। जेएनएफ