रोशनी केस में चुनिंदा पर कार्रवाई से कोर्ट नाराज, सीबीआई से एटीआर तलब

वहीं मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका की सुनवाई को 16 दिसंबर की बजाय थोड़ा जल्दी करने के लिए एक और याचिका दायर की गई। इस पर कोर्ट ने पूछा - आखिर इतनी जल्दी क्यों है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के लिए 16 की जगह 11 दिसंबर की तारीख तय कर दी। कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता असीम साहनी ने कहा कि गरीब किसानों को भू माफिया से अलग रखकर देखने की जरूरत है। सरकार अदालत से इसकी जल्द अनुमति चाहती है।

साहनी ने रोशनी मामलों की सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई ने अपनी जांच को पूरी तरह से केवल पहले से दर्ज एफआईआर पर केंद्रित कर दिया है। जबकि इन मामलों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से की जा चुकी है। नए सिरे से जांच किए जाने का असर प्रदेश सरकार के अफसरों पर पड़ रहा है। इससे प्रशासन का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। यदि जांच इसी तरह से आगे बढ़ी तो पहले से जो पहलु कवर हो चुके हैं, वे और उलझ जाएंगे।