15 अगस्त को दिया जाए राज्य का दर्जा, करवाए जाएं विधानसभा चुनाव

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के प्रत्येक जिले में नौ से 14 अगस्त तक पदयात्राएं करके कार्यकर्ताओं और नेताओं के योगदान से अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने दैनिक वेतन भोगियों और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग का भी समर्थन किया है।
पांच अगस्त को प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास घेराव मार्च में जम्मू-कश्मीर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। पांच अगस्त, 2019 को मनमाने ढंग से जम्मू-कश्मीर को यूटी बना दिया गया। सरकार जम्मू-कश्मीर के 80 हजार अस्थायी कर्मियों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। जलशक्ति विभाग के हजारों कर्मचारी सड़कों पर हैं। इससे पूर्व मीर ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर 9 से 15 अगस्त तक के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष रमण भल्ला, कांता भान, रवींद्र शर्मा, योगेश साहनी, ठाकुर मनमोहन सिंह और रजनीश शर्मा आदि मौजूद रहे।