राज्य को पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल मिशन फार सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम प्रोग्राम (एनएमएसएचई) को मंजूरी मिली है। इसके तहत में राज्य में क्लाइमेट चेंज सेंटर खोला जाएगा।
इस पर काम करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट आफ इकोलाजी एनवायरमेंट एंड रिमोट सेंसेज जम्मू कश्मीर को सौंपी गई है। इस योजना पर 2015 से 2020 तक काम किया जाएगा।
2014 से राज्य में जलवायु परिवर्तन के कारण कई तरह के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। 2014 में बरसात के दौरान जरूरत से कहीं अधिक बारिश ने कहर बरसाया था तो 2015 में बेमौसम बरसात ने राज्य और केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है।
आखिर क्यों लगातार जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और इसका ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों पर पड़ रहा है।
12 हिमालयन राज्यों को मिली मंजूरी
इसका अध्ययन और शोध करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 12 हिमालयन राज्यों में एनएमएसएचई को मंजूरी मिली है, जिसमें से एक राज्य जम्मू-कश्मीर है। इन 12 राज्यों में स्थित हिमालय क्षेत्र में पहुंच कर वैज्ञानिक कई तरह का अध्ययन व शोध करेंगे।
राज्य में पर्यावरण विभाग इस पर काम करेगा और कारण तलाश करेगा कि आखिर क्यू जलवायु परिवर्तन के कारण दिन और दिन गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पर्यावरण विभाग को मंजूरी मिली है और पर्यावरण विभाग अब इसके लिए योजना तैयार करने में जुटा हुआ है।
जम्मू एंड कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल में भी सेंटर खोलने को मंजूरी मिली है।