राज्य के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में चॉपर सेवा शुरू करने की केंद्र ने तैयारी कर ली है। कश्मीर घाटी के दूरदराज क्षेत्रों में केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द इस सुविधा को शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपये जारी करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले में कैबिनेट नोट के जरिए राशि मुहैया कराने की पहल कर सकते हैं। घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। इस योजना को यूपीए सरकार के वक्त बनाया गया था। यदि यह सेवा शुरू हो जाती है तो इसका और विस्तार होगा।
गुलमर्ग से मांउट पर्वत, सनशाइन पीक और तोसा मैदान के लिए भी चापर सेवा होगी। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चापरों के फेरे भी निर्धारित किए जाएंगे। 400 से 1400 घंटों के हिसाब से प्रतिवर्ष फेरे होंगे।
ऐसा सब्सिडी को सख्ती से लागू किए जाने के उद्देश्य से होगा। अधिकारी ने बताय कि पिछले महीने उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक में हिमाचल के दूरदराज इलाके में चॉपर सेवा शुरू करने को मंजूरी दी गई थी जिसे इंटर स्टेट काउंसिल ने भी हरी झंडी दे दी है।
चॉपर सेवा शुरू करने में केंद्र 75 फीसदी अंशदान करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रति यात्री 1500 रुपये से कम किराया लेने की योजना बना रहा है।