वित्तीय संकट से जूझ रही रियासत को केंद्र सरकार की ओर से राहत मिली है। राज्यपाल एन एन वोहरा की लगातार कोशिशों के बाद केंद्र सरकार ने रियासत के लिए 401 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में रियासत को 196 करोड़ दिए गए हैं जबकि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के लिए 45 करोड़ रुपये जारी किए गए।
इससे पहले विशेष योजना सहायता मद में 170 करोड़ रुपये केंद्र की ओर से जारी किए जा चुके हैं। गवर्नर एनएन वोहरा ने सोमवार को रियासत की वित्तीय स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीबी व्यास शामिल थे।
राज्यपाल ने केंद्र के पास लंबित अन्य मद का राशि के लिए अधिकारियों को संबधित केंद्रीय विभागों से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। गवर्नर ने वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कर्मचारियों की भविष्य निधि के दावे के तुरंत निष्पादन के भी आदेश दिए हैं।
विशेष योजना सहायता मद में 170 करोड़ रुपये जारी
इससे पहले गवर्नर ने रियासत के वित्तीय संकट के समाधान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से दिल्ली में मुलाकात की थी। बाद में वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नेतृत्व में रियासत के अधिकारियों की टीम ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की।
इन बैठकों के बाद केंद्र ने विशेष योजना सहायता मद में 170 करोड़ रुपये जारी किए। इस राशि को वार्षिक योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों के मद में खर्च किया जाएगा। कोषागारों में लंबित बिलों का भुगतान किया जाना है।
राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि लगातार कोशिशों के बाद केंद्र ने केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में अलग से 196 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह केंद्रीय करों के हिस्से की दूसरी किस्त है। इस आवंटन से रियासत सरकार को अन्य मद के खर्चों में मदद मिलेगी।
बाजार से ऋण की मंजूरी के लिए भी अनुमति मांगी
क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के मद में केंद्र सरकार ने 45 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त भी जारी कर दी है। 13वें वित्त आयोग के तहत इस राशि को मंजूरी मिली थी। बाद में केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने को कहा गया था।
रियासत के अधिकारियों द्वारा बिंदुओं को स्पष्ट किए जाने के बाद यह राशि जारी की गई। रियासत के वित्त विभाग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से बाजार से ऋण की मंजूरी के लिए भी अनुमति मांगी है। मंजूर राशि का 50 प्रतिशत ऋण के रूप में लिया जा सकता है।
रियासत के वित्त विभाग ने केंद्र को बाजार से ऋण लेने की मजबूरी बताई है। रियासत ने विशेष केंद्रीय सहायता मद की राशि तुरंत जारी करने की मांग केंद्र से की है। इस राशि को अगले सप्ताह जारी किए जाने की उम्मीद है।