केंद्रीय सीमा सुरक्षा सचिव स्नेहलता और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डीके पाठक ने शनिवार को आरएस पुरा सेक्टर का दौरा कर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
उन्होंने अब्दुल्लियां पोस्ट पर तैनात जवानों और अधिकारियों से मिलकर क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अब्दुल्लियां गांव के लोगों से मिलकर उनकी दिक्कतें सुनीं।
गांव की पंचायत के सरपंच बचनलाल चौधरी, रमेश शर्मा, करतार चंद आदि ने बताया कि वर्ष 2000 में सीमा सुरक्षाबल के अधीन आई उनकी भूमि का आज तक न तो किराया दिया गया है और न कोई राहत राशि ही मुहैया करवाई गई।
ग्रामीणों ने सुनाया अपना दर्द
ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि जब भी गोलाबारी होती है, ग्रामीणों पर मुसीबत टूट पड़ती है। उन्हें अपने परिवार के साथ पलायन करना पड़ता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया है।
ग्रामीण लंबे समय से बंकर बनाए जाने के साथ सुरक्षित स्थानों पर पांच-पांच मरला प्लाट मुहैया करवाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को हर बार अनसुना ही किया जाता रहा।
ग्रामीणों ने कहा कि वे सरहद की रक्षा करने के साथ बीएसएफ और सेना के जवानों की हर तरह से मदद करते हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा ही होती रही है। जब भी पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की जाती है, तो सीमावर्ती ग्रामीणों को ही सबसे ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ती है, लेकिन सरकार उनके साथ ऐसे व्यवहार करती है, जैसे कोई एहसान कर रही हो।
सीमांत गावों के युवाओं को फौज में भर्ती करने की मांग
उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान पर दबाव बनाकर आए दिन होने वाले संघर्ष विराम के उल्लंघन पर रोक लगाने की मांग की है। सीमावर्ती ग्रामीणों ने केंद्रीय सुरक्षा सचिव को बताया कि सीमा से सटे गांवों में रोजगार के कोई खास साधन नहीं हैं, इसलिए सरकार को सेना में युवकों की भर्ती करनी चाहिए।
केंद्रीय सुरक्षा सचिव स्नेहलता ने कहा कि वे यहां सीमावर्ती इलाकों के लोगों की दिक्कतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मकसद से आए हैं। उन्होंने बताया कि यहां का दौरा करने के बाद वे अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। इस मौके पर सीमा सुरक्षाबल के आईजी राकेश शर्मा, आईजी राजीव कुमार सहित बीएसएफ के कई उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे।