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J&K: महबूबा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में हुए कई अहम फैसले

Wed, 27 Apr 2016 11:01 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू

सार

  • क्रास एलओसी ट्रेड को बैंक आधारित बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी
  • सुचेतगढ़ को वाधा बार्डर की तर्ज पर विकसित करने पर जोर
  • अब तक क्रास एलओसी ट्रेड में वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही आदान-प्रदान होता है
  • बाढ़ प्रभावित व्यापारियों में बंटेंगे 800 करोड़ 
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सीएम महबूबा मुफ्ती और ड‌िप्टी सीएम न‌िर्मल स‌िंह - फोटो : FILE PHOTO
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विस्तार
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राज्य कैबिनेट ने बुधवार को अहम फैसले में पीओके के साथ क्रास एलओसी ट्रेड को बैंक आधारित बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।
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सुचेतगढ़ और चमलियाल में वाघा बार्डर की तर्ज पर बार्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। हालांकि, इस मामले में केंद्र सरकार और पाकिस्तान की भी अहम भूमिका है। लेकिन, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से हर तरह की तैयारी करने का फैसला किया है। 

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में नागरिक सचिवालय में करीब पौने दो घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में क्रास एलओसी ट्रेड को बढ़ावा देने और ट्रेड में बैंकों को शामिल करने की मांग को देखते हुए इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने बताया कि क्रास एलओसी ट्रेड में बैंकों को शामिल करने के लिए आरबीआई ने अपनी सहमति दे दी है।
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भारत सरकार ने भी राज्य सरकार से कहा है कि वह बैंकिंग सुविधा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि क्रास एलओसी ट्रेड में बैंक और मुद्रा को शामिल करने से बड़ा बदलाव आएगा। अब तक क्रास एलओसी ट्रेड में वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही आदान-प्रदान होता है।
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भार-पाक वार्ता का स्वागत

महबूबा मुफ्ती - फोटो : FILE PHOTO
​अख्तर ने कहा कि कैबिनेट ने वाघा बार्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़, चमलियाल को विकसित करने का प्रस्ताव भी मंजूरी किया है। बार्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की शुरूआत सुचेतगढ़ और चमलियाल से करने का फैसला लिया गया है।

राज्य कैबिनेट ने भारत-पाक के मध्य विदेश सचिव स्तर की वार्ता शुरू होने का स्वागत किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता शुरू करने के पीछे की दूरदर्शिता की कैबिनेट ने सराहना की है। कैबिनेट ने कहा कि दोनों देशों के मध्य वार्ता से जम्मू कश्मीर रियासत को लाभ होता हैृ। यहां शांति बहाली के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिलती है। 

बाढ़ प्रभावित व्यापारियों में बंटेंगे 800 करोड़ 
2014 के बाढ़ प्रभावित व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में से 800 करोड़ की राशि राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने इस राशि को करीब 28 हजार व्यापारियों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रभावित व्यापारियों को एक अप्रैल से पांच फीसदी ब्याज सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। 
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