बाढ़ पीड़ितों को सरकार की उपेक्षा की मार झेलनी पड़ रही है। शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों के अधिकार की लड़ाई में भाग लेते हुए भाजपा की जिला इकाई ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। भाजपा ने मांग की कि बाढ़ पीड़ित परिवारों में नि:शुल्क राशन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भेंट किया जाए।
इस अवसर पर भाजपा के राज्य उप प्रधान विबोध गुप्ता ने बताया कि जिले में लोगों को सीएपीडी विभाग की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है, वह वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार है।
वर्ष 2001 में राजोरी में करीब 95 हजार परिवार रहते थे, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना में राजोरी में परिवारों की संख्या बढ़ कर 1 लाख 30 हजार के करीब हो गई है, लेकिन उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बाढ़ पीड़ितों को नि:शुल्क राशन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर दिया जा रहा है।
इसे लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोष है। भाजपा ने सीएपीडी विभाग के सहायक निदेशक केवल कृष्ण से मुलाकात कर समस्या के समाधान की गुहार लगाई गई है।