पद संभालते ही एक्शन मोड में दिखे राज्यपाल

उन्होंने मुख्य सचिव को विभागवार लंबित मामलों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने को कहा। जिन मामलों में उच्च स्तर पर मंजूरी की जरूरत हो उसे राजभवन भेजा जाए। उन्होंने उपलब्ध स्त्रोतों खासकर राज्य योजना तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का समय पर उपयोग करने को कहा।

नाबार्ड, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का वित्तीय वर्ष के अंत तक उपयोग सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य के अंशदान को समय से जारी करने को कहा ताकि बिना किसी रुकावट के योजनाएं क्रियान्वित हो सकें।

उन्होंने वित्त विभाग को धनराशि उपभोग प्रमाणपत्र बिना किसी देरी के केंद्र सरकार को भेजने को कहा।  राज्यपाल ने मुख्य सचिव को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा ताकि पूर्व सरकार के फैसले के अनुरूप इसे तय समय पर लागू किया जा सके।

उन्होंने सड़क सुरक्षा तथा विकलांगों की समस्या संबंधी योजनाओं पर शीघ्र बैठक बुलाने को कहा। इससे पूर्व नागरिक सचिवालय पहुंचने पर मुख्य सचिव बीआर शर्मा, डीजीपी के राजेंद्रा कुमार, गृह विभाग के प्रमुख सचिव आरके गोयल ने स्वागत किया। राज्यपाल के साथ उनके प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी भी थे।