जम्मू-कश्मीर: विभागों को 50 फीसदी कैपेक्स बजट के प्राधिकरण की मंजूरी

बजट के लिए जिला विकास आयुक्तों को पीआरआईएस, बीडीसीएस और डीडीसीएस की सलाह के साथ संबंधित जिलों का जिला योजना (प्रोजेक्ट/गतिविधि वार) अप्रैल के अंत या 5 मई से पहले तैयार करना होगा। जिला सेक्टर प्रोजेक्ट की कार्य योजना के लिए सीपीओ (एस)/एओ (एस) की जिम्मेदारी होगी।

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विभागों और डीडीसीएस का मुख्य ध्यान केंद्रित जनता से जुड़े लाभों पर होना चाहिए। सभी तरह के कार्यों का भौतिक निरीक्षण के साथ तीसरी पार्टी से निरीक्षण करवाया जा सकता है। कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया जरूरी होगी। लाभकारी योजनाओं में लाभार्थियों को राशि का भुगतान डीबीटी मोड से किया जाएगा। निष्पादन एजेंसियों को निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 

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