केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के अमल की स्थिति की दिल्ली में समीक्षा करेंगे। इसमें एलजी मनोज सिन्हा के साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। सीएम पहली बार गृह मंत्रालय की बैठक में मौजूद रहेंगे। उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी इसलिए भी अहम है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल नहीं किया गया था। इसे लेकर सत्ताधारी दल ने आपत्ति जताई थी। बैठक में जम्मू-कश्मीर और केंद्र के कई आला अफसर शामिल होंगे।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानून पिछले साल 1 जुलाई से लागू हुए थे। तब से इसकी समीक्षा नहीं हो पाई। गृह मंत्री उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में नए कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं।
बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में कानून-व्यवस्था और पुलिस की कमान सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के हाथ में है। इसमें मुख्यमंत्री का शामिल होना नई बात है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद गृहमंत्री अमित शाह कानून-व्यवस्था पर दो बार बैठक कर चुके हैं। दोनों ही बार सीएम को शामिल नहीं किया गया था।
शाह से मिले थे सीएम
कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृहमंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रदेश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और कई मुद्दाें पर चर्चा हुई थी। एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर कश्मीर और जम्मू दोनों संभागों में बैठक की। इनमें भी सीएम को शामिल नहीं किया गया था। इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया था।