पीडीपी-भाजपा सरकार द्वारा मंगलवार को जीएसटी बिल राज्य में लागू करने के लिए सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से सर्वदलीय बैठक 13 जून को बुलाई है। बैठक को लेकर विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। उनका कहना है कि अगर नए टैक्स कानून का राजकोषीय स्वायत्तता और अनुच्छेद 370 पर प्रभाव पड़ेगा तो वे जीएसटी लागू करने का विरोध करेंगे।
सरकार को कैबिनेट में पेश करने से पहले जीएसटी का मसौदा बिल व्यापारियों और हितधारकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एवं वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने आश्वस्त किया है कि जीएसटी के लिए वित्तीय स्वायत्तता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे को ध्यान में रखकर ही जीएसटी में संशोधन किए गए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि सरकार द्वारा जीएसटी बिल के लागू करने पर लोगों को काफी आशंकाएं हैं। पीडीपी-भाजपा सरकार को मसौदा बिल कैबिनेट में पास करने से पूर्व सभी विपक्षी पार्टियों और हितधारकों से राय लेनी चाहिए थी।