गृहमंत्री राजनाथ के साथ कश्मीर आ रही सर्वदलीय समिति के सामने हैं कई मुश्किलें

कांग्रेस सहित घाटी आधारित पार्टियां लगातार हुर्रियत तथा अलगाववादियों से बातचीत की वकालत कर रही हैं। इनका कहना है कि अलगाववादियों तथा मुख्य धारा से अलग पार्टियों को बातचीत में शामिल किए बगैर बात नहीं बनेगी। चूंकि अलगाववादी लगातार कश्मीर समस्या को उठाते रहे हैं।

इस वजह से उन्हें अटल सरकार की तरह बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। कश्मीर की राजनीति से जुड़े लोगों का कहना है कि  पिछले 55 दिनों से अलगाववादियों ने बंद का आह्वान किया है जिसका व्यापक असर रहा है। इस वजह से उनकी बातें भी सुनी जानी चाहिए। 

विपक्ष का कहना है कि उनके दबाव पर ही घाटी में सर्वदलीय समिति का फैसला लिया गया है। इसलिए अलगाववादियों को बातचीत में शामिल करने की उनकी मांग को तरजीह दी जानी चाहिए। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद तथा पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अलगाववादियों से बात करने के पक्ष में हैं।

सीपीआई (एम) के विधायक मो. यूसूफ तारिगामी बिना शर्त सभी पक्षों से बात करने की मांग पर अड़े हैं। नेशनल कांफ्रेंस के महासचिव तथा विधायक अली मोहम्मद सागर तो अलगाववादी ही नहीं बल्कि आतंकियों से भी बातचीत के हिमायती हैं। उनका कहना है कि इससे असल समस्या सामने आ सकती है।  

आतंकवाद से अशांत हुई घाटी की जमीनी हकीकत जानने के लिए वर्ष 1990 में पहला आल पार्टी डेलीगेशन भेजा गया। जनवरी महीने में वीपी सिंह सरकार ने उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में सर्वदलीय दल भेजा जिसमें राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज शामिल थे।

वर्ष 2008 में अमरनाथ भूमि आंदोलन के दौरान केंद्रीय सरकार ने आल पार्टी डेलीगेशन भेजा। दल ने तमाम सियासी दलों के नेताओं से मुलाकात की।

वर्ष 2010 में तुफेल मट्टू की मौत से भड़की हिंसा के बाद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में दल घाटी भेजा गया। सरकार ने शांति बहाली के लिए आठ सूत्री फार्मूला सुझाया।