कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय में निदेशक स्तर के अधिकारी इन मामलों के निस्तारण के लिए कदम उठा रहे हैं। गृह मंत्रालय की सलाह पर कई राज्यों ने कश्मीरी छात्रों के लिए अलग से नोडल पुलिस अफसर नियुक्त कर लिया है। 

आतंकी बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद कश्मीरी में चार महीने तक जारी हिंसा के कारण दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का शिक्षण भी प्रभावित हुआ। हिंसा के दौरान कुछ कई छात्र दूसरे राज्यों से वापस कश्मीर आ गए। अब दूसरे राज्यों के संस्थानों में वापसी पर उन्हें उपस्थिति समेत कई दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना का भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। दो साल पहले श्रीनगर में आई बाढ़ के बाद भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। 

वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने अमर उजाला को बताया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के विभिन्न सत्रों के कश्मीरी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। कश्मीरी छात्रों ने दिक्कतों के बारे में एक ज्ञापन दिया है।

प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना समेत अन्य दिक्कतों के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को ज्ञापन भेज दिया गया है। छात्रों की शिकायत है कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट की धारा 12 (बी) के तहत मंजूरी लाने को कहा जा रहा है। अधिकांश छात्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं इसलिए छात्रवृत्ति नहीं मिलने से पढ़ाई बाधित हो रही है।