- मुख्य सचिव ने प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के निर्देश दिए
अमर उजााल ब्यूरो
श्रीनगर। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने वीरवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हिमायत जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एजाज असद, ग्रामीण स्वच्छता महानिदेशक अनु मल्होत्रा और हिमायत के प्रबंध निदेशक रजनीश गुप्ता सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शुरुआत में मुख्य सचिव ने विभाग को सभी लंबित पीएमएवाई-जी आवासों का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने और हिमायत के तहत नई प्लेसमेंट योजनाओं की मंजूरी और क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए एक मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीण विकास हस्तक्षेपों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए निरंतर निगरानी, डेटा-आधारित प्रगति ट्रैकिंग और निर्धारित समय-सीमा के पालन पर जोर दिया।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, एजाज असद ने बैठक में बताया कि जम्मू और कश्मीर ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 95% कार्य पूरा कर लिया है। कुल स्वीकृत लक्ष्य 3,34,718 घरों में से 3,18,542 पूरे हो चुके हैं, जबकि 16,176 निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इन लंबित घरों में से, 6,933 का निर्माण कार्य प्रगति पर है, 1,240 प्लिंथ स्तर पर और 5,693 लिंटेल व रूफ कास्ट स्तर पर हैं और इन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके पूरा होने पर 35.08 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है।
आगामी पीएमएवाई-जी 2.0 चरण के अंतर्गत, नए लाभार्थियों की पहचान के लिए 5,02,101 घरेलू सर्वेक्षण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए एक विशेष परियोजना के अंतर्गत 5,061 घरों को मंज़ूरी दी है। इस विशेष परियोजना के लिए पंजीकरण 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरा होने वाला है।
मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता में विभाग की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश सभी गांवों में 100% खुले में शौच मुक्त मॉडल का दर्जा प्राप्त करने की राह पर है।
ग्रामीण स्वच्छता महानिदेशक, अनु मल्होत्रा ने बताया कि 6,216 गांवों में से 6,115 गांवों को पहले ही खुले में शौच मुक्त मॉडल घोषित किया जा चुका है, 98.38% संतृप्ति प्राप्त कर ली गई है। शेष 69 गांवों के नवंबर 2025 के मध्य तक खुले में शौच मुक्त मॉडल का दर्जा प्राप्त करने की उम्मीद है।