- जुटाए आंकड़े और सुझाव, अब केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू संभाग में जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने पहुंची भारत सरकार की उच्चस्तरीय समिति का तीन दिवसीय दौरा बुधवार को पूरा हो गया। समिति के सदस्य दोपहर बाद दिल्ली रवाना हो गए। अंतिम दिन विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधिमंडलों ने समिति से मुलाकात कर जनसांख्यिकीय बदलाव, अवैध प्रवासन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए।
समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर ने की। पूर्व आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और डॉ. शमिका रवि सदस्य रहे। समिति ने तीन दिनों में विभिन्न पक्षों से संवाद कर जम्मू संभाग के बदलते जनसांख्यिकीय स्वरूप और उसके सामाजिक-सुरक्षा पहलुओं की जानकारी जुटाई। अब समिति रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेगी।
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पीओके परिवारों को वापस लाने की मांग
एसओएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चूनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे पीओके विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग की। संगठन ने 2014 के कैबिनेट फैसले के तहत आर्थिक सहायता, रोजगार और शैक्षणिक आरक्षण लागू करने की मांग दोहराई।
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अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई की मांग
पब्लिक ओपिनियन फोरम ने अवैध प्रवासियों को जम्मू से बाहर करने और मानव तस्करी व घुसपैठ में शामिल तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। फोरम ने इसे सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया।