खुलासाः जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट में 826 मामले

दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2018 और 2019 में इन अदालती मामलों के बचाव में आयोग द्वारा भुगतान की गई राशि स्वयं के कानूनी बजट की राशि से 5 लाख अधिक है। उन्होंने बताया कि पहले अक्तबूर 2017 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में 500 केस थे जो तीन वर्षों के अंतराल में 500 से बढ़कर 826 हो गए, जिसका अर्थ है कि हर तीसरे दिन भर्ती पैनल के खिलाफ पीड़ित पक्ष द्वारा एक नया कोर्ट केस दायर किया जाता है।