बाकी 1057 पंचायतों में भी कराए जाएं चुनाव
ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना हैं कि 14वें वित्त आयोग के तहत सरपंचों ने प्लान भी जमा करवाए हैं। थ्री टियर पंचायत राज सिस्टम को राज्य में अमलीजामा पहनाने के लिए कश्मीर में 1057 पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी होनी चाहिए। आतंकवादियों के बहिष्कार की धमकी के चलते 2018 के पंचायत चुनाव में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी।
"रियासत की पंचायतों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से जारी 700 करोड़ की राशि मिल गई है। सरपंचों से कहा गया हैं कि वह विकास कार्यों के लिए अपने प्लान जल्द से जल्द सौंपें।" - शीतल नंदा, प्रशासनिक सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग
बीडीसी चुनाव कराने की चिट्ठी पर गौर करेंगे: सीईओ
मुख्य चुनाव अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा हैं कि थ्री टियर पंचायत राज प्रणाली विकसित करने के तहत सरकार की तरफ से दूसरे टियर (बीडीसी) का चुनाव करवाने के लिए सरकार की ओर से लिखी गई चिट्ठी उन्हें मिल गई है। वह इस पर गौर करेंगे। इससे पहले सरकार को अधिसूचना जारी करनी होगी। ग्रामीण विकास विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव केवल उन्हीं पंचायत क्षेत्रों में होंगे, जिनमें सरपंच-पंचों का चुनाव पूरा हो चुका है।