सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद संपत्ति रिटर्न भरने में असफल रहने वाले सरकारी अफसरों को अंतिम मौका दिया गया है। दस अप्रैल तक रिटर्न न भरने वाले अफसरों के खिलाफ जीएडी आवश्यक कार्रवाई करेगा।
‘ए‘, ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ वर्ग के कुल 63 अफसर अभी तक संपत्ति रिटर्न नहीं भर पाए हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी स्तर के 50 अधिकारियों में से 17 , प्राइवेट सेक्रेटरी (एचओडी) के 40 में से 24, अंडर सेक्रेटरी के 51 में से 14 और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के 23 में से आठ अफसर रिटर्न नहीं भरने वालों में शामिल हैं।
जीएडी के अतिरिक्त सचिव पुनीत शर्मा ने जारी आदेश में कहा कि ‘जेएंडके पब्लिक मेन एंड पब्लिक सर्विस डिक्लरेशन आफ एसिट्स एंड अदर प्रोवेशन एक्ट’ के तहत प्रत्येक सरकारी मुलाजिम को जनवरी माह में अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का रिटर्न भरना अनिवार्य है। इसमें सरकारी मुलाजिम और उनके परिवार की चल संपत्ति का विस्तृत विवरण देना होगा, जो 20 हजार रुपये ज्यादा होगी।