जम्मू। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को रियासत में किसी न किसी वजह से लंबित प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा की। इनके लिए जेकेआईडीएफसी फंड मुहैया करा रहा है। मलिक ने इन्हें पूरा करने के लिए लागू किए गए एक्शन प्लान की प्रगति जांची। कहा कि हर प्रोजेक्ट की भौतिक और वित्तीय प्रगति निश्चित अंतराल पर आनलाइन अपडेट की जाए। अभी तक जेकेआईडीएफसी 2172 करोड़ के 1014 प्रोजेक्ट मंजूर कर चुका है।
गवर्नर ने कहा कि संसाधनों के अभाव में दशकों से लटके प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए ही 8000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। इसमें अवांछित देरी से लागत में इजाफे के साथ ही वक्त की बर्बादी भी होगी। कहा कि ऐसे प्रोजेक्टों को मंजूरी देते समय की सेक्टर मसलन रोड, कम्युनिकेशन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और खेल को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने हाई पावर कमेटी में तय टाइम लाइन पर प्रोजेक्ट हर हाल में पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग की भी बात कही।
बैठक में गवर्नर के सलाहकार के विजय कुमार, केवल कृष्ण शर्मा, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, गवर्नर के प्रमुख सचिव उमंग नरूला, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अटल दुल्लू, प्रमुख सचिव वित्त नवीन के चौधरी, प्रमुख सचिव योजना विकास एवं निगरानी रोहित कंसल, कमिश्नर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी खुर्शीद अहमद शाह, सेक्रेटरी टूरिज्म रिग्जियान सैम्फेल , सेक्रेटरी पीएचई फारुक अहमद शाह, ईडी जेकेआईडीएफसी नाजिम जई खान आदि मौजूद रहे।