बागवानी मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने कहा है कि हार्टिकल्चर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार नई योजनाएं लागू करेगी। बागवानी का रियासत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। इसलिए इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जबाव देते हुए मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
मंत्री के उत्तर के बाद सदन ने अनुदान मांगें पारित कर दीं। चर्चा में 17 विधायकों ने हिस्सा लिया। मंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ाई जा रही है। बागवानी प्रोडक्ट और सब्जियों के लिए 36 नए बाजार विकसित करने की योजना पाइप लाइन में है।
यह चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सोपोर में सेटेलाइट मार्केट चल रहा है। दस सेटेलाइट मार्केट, 9 अपनी मंडी, और किसान घर जम्मू, दिल्ली और कोलकाता में कार्यरत हैं। जम्मू और श्रीनगर में दो सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये केंद्र किसानों को नई तकनीक की जानकारी देंगे।
पशुपालन मंत्री सज्जाद अहमद लोन ने कहा कि पशुपालन के विकास के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाएगा। विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि वह इस मंत्रिमंडल में इस विभाग के मिलने से नाराज हैं। लेकनि सच यह है कि यह विभाग देकर उन्हें सम्मानित किया गया है।
उनका परिवार पशुपालन से जुड़ा रहा है। लोन ने कहा कि इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक पुराने हो गए हैं। नई पहल की जरुरत है। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मंत्री के उत्तर के बाद विधायकों ने कटौती प्रस्ताव वापस ले लिए। विधानसभा ने 52126.66 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित कर दीं।
सहकारिता राज्य मंत्री छेरिंग दोरजे ने कहा है कि सहकारिता सोसाइटी में फंड के दुरुपयोग के मामलों की जांच कराई जाएगी। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता सोसाइटियों को लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं में तब्दील किया जाएगा। गबन के सभी मामलों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। रियासत में 2066 सोसाइटियां पंजीकृत हैं।