रक्षा मंत्रालय के बजट में जम्मू-कश्मीर लाइट इंफैंट्री के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 36 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019-20 में 1449.27 करोड़, 2020-21 में 1415.25 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2021-22 में 1451.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पक्कलडुल के लिए केंद्रीय सहायता दोगुनी
प्रधानमंत्री विकास प्रोजेक्ट के तहत पक्कलडुल जल विद्युत परियोजना के लिए 2015 में केंद्रीय सहायता की राशि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को दी जाती रही है। 2019-20 में 322.85 करोड़, 2020-21 में 373.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस बार 2021-22 के बजट में केंद्रीय सहायता के रूप में 602.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से जम्मू-कश्मीर का होगा विकास: एलजी
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। ट्वीट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की घोषणा सराहनीय कदम है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विकास केंद्रित बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बधाई।
केंद्र सरकार ने बजट में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी तोहफा दिया है। बजट में लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इससे लद्दाख के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही लेह में सेंट्रल इंस्टीट्यट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए 22.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
लद्दाख को 5958 करोड़ रुपये की सहायता की भी घोषणा की गई है। यहां बिजली क्षेत्र के लिए 223.66 करोड़, पर्यटन विकास के लिए 32.54 करोड़, नागरिक उड्डयन के लिए 55 करोड़ दिए गए हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 6.68 करोड़, शिक्षा, खेल व कला के लिए 17.49 करोड़, समाज कल्याण को 28.12, कुटीर उद्योग को 16.17, सड़कों व पुलों के लिए 22.48, पीडब्ल्यूडी 65.47, शहरी विकास 19 करोड़ और पुलिस व फायर सर्विस के लिए 17.71 करोड़ का प्रावधान किया है।