प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाउसिंग फार आल मिशन में रियासत में प्रथम चरण में 25 शहरों को केंद्र सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी में नई दिल्ली के निर्माण भवन में रविवार को केंद्रीय सचिव डॉ. नंदिता चटर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई।
चटर्जी ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाउसिंग फार आल मिशन में रियासत के सभी शहरों व कसबों को शामिल किया जाएगा। प्रथम चरण में 25 शहरों को चयनित कर लिया गया। सभी शहरों का सर्वे करने का काम जारी है।
मंत्रालय ने 3.36 करोड़ की राशि से 224 मामलों को भी क्लीयरेंस प्रदान कर दी है। इस अवसर पर बताया गया कि बारामुला और उधमपुर जिलों में लाभार्थी जो अपने स्तर पर मौजूदा मकान का दर्जा बनाने के लिए निर्माण कार्य करवाना चाहता हैं, ऐसे 459 मामलों के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
बैठक में जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के सचिव राम पाल शर्मा, केंद्र सरकार के विभाग के संयुक्त सचिव व रियासत के आवास एवं शहरी विकास विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।