डिस्पोजेबल वस्तुओं के निर्माण पर प्रतिबंध से 100 करोड़ का होगा नुकसान

ललित महाजन ने कहा कि इस तरह के आदेश जारी करने से पहले सरकार ने उचित विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में करीब 9 इंडस्ट्रीज वाणिज्य विभाग के तहत राज्य में लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हैं। इसमें प्लेट, कप, कटोरी, चम्मच समेत अन्य नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों का निर्माण होता है। इस उद्योग में करीब तीन हजार कर्मचारी जुड़े हैं। वहीं 300 से 400 ट्रेडर्स द्वारा बड़े पैमाने पर इसका व्यापार हो रहा है। ऐसे में इस उद्योग से आठ से दस हजार परिवार का जीवन-यापन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर एकाएक प्रतिबंध से बेरोजगारी बढ़ेगी। साथ ही करीब 100 करोड़ के कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। सरकार को इस पर जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। बल्कि फैसला लेने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना चाहिए।
इस संबंध में ललित महाजन ने राज्यपाल सत्य पाल मलिक और सलाहकार के. विजय कुमार से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। साथ ही उचित हल निकलने से पहले प्रतिबंध को फिलहाल वापस लेने का भी आग्रह किया।