केंद्र की यूपीए सरकार ने भले ही तेलंगाना अलग राज्य को हरी झंडी दे दी है, लेकिन गठबंधन सरकार में शामिल नेशनल कांफ्रेंस इससे संतुष्ट नहीं हैं।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने के फैसले का विरोध किया है। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अलग राज्य बनाने की किसी भी मांग पर फैसला सोच-विचार कर करना चाहिए, न कि लंबे समय तक आंदोलन को देखते हुए।
साथ में यह भी कहा कि अगर तेलंगाना अलग राज्य बन सकता है, तो जम्मू क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन के दबाव में झुक कर अलग राज्य बनाने के लिए किए जाने वाले फैसले कभी देश हित में नहीं हो सकते। अगर तेलंगाना अलग राज्य करार दिया जा सकता है, तो जम्मू में भी ऐसी मांग गत 7-8 वर्षों से उठती आ रही है।
इसके अलावा बुंदेलखंड, महाराष्ट्र तथा गोरखालैंड को भी अलग राज्य का दर्जा देने पर जोर दिया जा रहा है। इनको नीति के आधार पर निपटना चाहिए न कि जल्दबाजी में।
उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे फैसलों के लिए स्टेटस रि-आर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कर अध्ययन करना चाहिए। ताकि किसी ठोस निर्णय पर पहुंचा जा सके।