शिक्षकों के ज्वलंत मुद्दों का जल्द किया जाए निपटारा

विनोद शर्मा ने बताया कि आरईटी योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों के लिए जल्द ट्रांसफर नीति लागू की जाए, क्योंकि ये शिक्षक पिछले 20 वर्षों से एक ही जगह काम कर रहे हैं। जबकि उच्च न्यायालय ने 2017 में निर्णय दिया था कि आरईटी योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को अन्य जनरल लाइन शिक्षकों की तरह जिले के भीतर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आरईटी शिक्षकों के वरिष्ठता लाभ के लिए 5 वर्ष की अवधि का समावेश करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, पांच साल का सेवाकाल पूरा कर चुके आरईटी शिक्षकों को नियमित करने, हेडलेस जोन में जेडीईओ की नियुक्ति, शिक्षकों की डीपीसी तैयार करने सहित अन्य मुद्दों को तत्काल हल करने की मांग की। वहीं प्रशासनिक सचिव ने सभी समस्याओं को सुनने के बाद शिष्टमंडल को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर मुख्य समन्वयक सुखदेव सिंह सुम्ब्रिया, प्रांतीय अध्यक्ष राजेश जम्वाल, अनिल शर्मा और प्रशांत शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे।