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Udhampur News: जल्द सुलझाएं शिक्षकों की समस्याएं

Mon, 26 May 2025 12:34 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
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जम्मू कश्मीर टीचर मास्टर एसोसिएशन ने मासिक बैठक में उठाई गई मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। जम्मू कश्मीर शिक्षक मास्टर एसोसिएशन (जेकेटीएमए) की मासिक बैठक रविवार को आयोजित की गई। इसमें विभिन्न जिलों के कार्यकारी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं मास्टरों ने शिक्षकों की लंबित समस्याएं जल्द सुलझाने की मांग की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह ने शिक्षकों से मास्टर और लेक्चरर की डीपीसी में अभूतपूर्व देरी, मास्टर और लेक्चरर के सभी खाली पदों को भरने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह देरी सरकारी स्कूली छात्रों के शैक्षणिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
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सिंह ने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर के खाली पदों को पूरा न करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन में मुख्य समस्या है और आगे डीपीसी एसएसी निर्णय के अनुसार एक बार की छूट के रूप में 100 प्रतिशत डीपीसी कोटा पर आधारित होनी चाहिए।
उन्होंने शिक्षा मंत्री सकीना इटू से ऐसे स्कूलों में प्रिंसिपल और लेक्चरर के पदों को मंजूरी देने का आग्रह किया। सिंह ने विभाग में फर्जी डिग्रियों की समस्या पर भी चिंता जताई, जिससे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है।
विज्ञान में पीजी डिग्रियां जो नियमित कक्षाओं और प्रैक्टिकल में भाग लिए बिना ऑफ-कैंपस अध्ययन केंद्रों से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें उन डिग्रियों के बराबर नहीं माना जा सकता है जो कैंपस में दो साल तक नियमित रूप से कक्षाओं और प्रैक्टिकल में भाग लेकर अर्जित की जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए डीपीसी से पदोन्नति के लाभ के लिए विज्ञान में दूरस्थ डिग्री को मान्यता देने की तत्काल आवश्यकता है।
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उन्होंने मंच से पारित अन्य प्रस्तावों में कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाने, दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यरत सामान्य लाइन शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता प्रदान करने, हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों/मास्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने, एमएड, पीएचडी जैसी उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों को शिक्षा भत्ता प्रदान करने की भी अपील की।
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