रामबन। जिले भर में विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए उपायुक्त रामबन मोहम्मद अलयास खान ने बुधवार जिला पूंजीगत व्यय बजट 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का आकलन किया। ₹47.64 करोड़ से 1373 चालू परियोजनाओं और नए स्वीकृत कार्यों सहित सभी 3554 कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य पुलिस अधिकारी डॉ. शकीब अहमद राथर, सहायक जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद अशफाक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, बीडीओ, अभियंता और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कार्यकारी एजेंसियों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने को कहा। बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) क्षेत्र के अंतर्गत 3000 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जबकि लगभग 500 कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।
डीसी ने आरईडब्ल्यू विभाग को सभी एसओएस कार्यों को 10 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही कार्यों के आकलन, निविदा और आवंटन के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का भी निर्देश दिया। कार्यकारी अभियंता आरईडब्ल्यू को विकास परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और समय पर क्रियान्वयन के लिए संबंधित बीडीओ को वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बीडीओ को सभी कार्यों को मिशन मोड में करने और 100% भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार डीसी ने सीडीएफ के तहत स्वीकृत 81 विकास कार्यों के आकलन, निविदा, आवंटन और क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित की।
डीसी ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान कार्य सत्र का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि आगामी सर्दी जिले के बर्फीले क्षेत्रों में निर्माण कार्य को कठिन बना देगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा सेवा एवं खेल, शहरी स्थानीय निकाय और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी अपने-अपने विभागों के अंतर्गत कार्यों की स्थिति से अध्यक्ष को अवगत कराया। उपायुक्त ने एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे संबंधित विभागों द्वारा उठाई गई बाधाओं का शीघ्र समाधान करें ताकि उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। संवाद