ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा केतहत कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने आल जम्मू एंड कश्मीर मनरेगा इंप्लाइज एसोसिएशन के बैनर तले सरकार से पक्का करने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 7 साल से विभाग में मनरेगा के तहत काम करने केबावजूद उन्हें पक्का नहीं किया गया। इस वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप था कि नियमों के तहत 7 साल कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए, परंतु सरकार की ओर से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। सरकार द्वारा एसआरओ 255 के तहत सात सालोें तक काम करने वाले कर्मचारी को पक्का किया जाना अनिवार्य है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि सरकार द्वारा पहले से ही कर्मचारियों की छह माह से वेतन नहीं दिया गया है। उस पर कर्मचारियों को पक्का न करने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।