उधमपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुमित मगोत्रा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीणों के लिए मकान बनाने से पहले अनुमति लेने का जो आदेश जारी किया है, उसका वह विरोध करते हैं।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र के अधीन आता है। इसलिए, यहां कोई भी आदेश निकाला जाता है तो वह बिना केंद्र सरकार की जानकारी के नहीं निकाला जा सकता। सरकार की ओर से ग्रामीणों के लिए निकाला गया नया आदेश निंदनीय है। क्योंकि, इसके तहत ग्रामीणों को अपनी ही जमीन पर मकान बनाने लिए प्रशासन की ओर से गठित कमेटी की अनुमति लेनी होगी। और, यदि छोटी सी दुकान खोलेंगे तो एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ व टाउन प्लानिंग से अनुमति लेंगे। यदि नियमों का पालन नहीं किया तो जुर्माना लगाया जाएगा।
वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार ऐसे कई काले कानून लोगों पर थोप रही है। लेकिन, इस तानाशाही फरमान के चलते ग्रामीणों में काफी रोष है। केंद्र सरकार लोगों को पांच किलो अनाज निशुल्क देकर दूसरे हाथ से उनको लूट रही है। सरकार का यह नया फरमान रिश्वतखोरी के लिए नया दफ्तर साबित होगा। इसलिए, सरकार को चेतावनी है कि यह कानून वापस ले। नहीं तो कांग्रेस हर पंचायत और गांव में प्रदर्शन करेगी।