हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर न करे सरकार

जिला प्रधान ने लंबे समय से चली आ रहीं दैनिक वेतनभोगियों की मांगों को पूरा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार की भूमिका की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि 20 से 25 वर्षों से काम कर रहे सभी प्रकार के दैनिक वेतन भोगियों की लंबित समस्या का समाधान किया जाए। सरकार बेवकूफ बनाकर उनसे निशुल्क काम ले रही है। बजट में भी दैनिक वेतनभोगियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
उन्होंने मांग की कि दिहाड़ी मजदूरों के 60 से 70 माह के बकाया वेतन का भुगतान तत्काल ब्याज सहित किया जाए। सीपी, आईटीआई, भूमि केस वर्कर्स का नियमितीकरण तत्काल किया जाना चाहिए। जिन्होंने सात साल की सेवा और अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं को सशर्त पूरा कर लिया है।
वहीं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने, विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने, डीपीसी को डिविजन स्तर व प्रोविजनल स्तर पर गठित करने और मुख्य कार्यालय में लंबित पड़े एसआरओ 43 के मामलों का तत्काल निस्तारण करने सहित लंबित मांगों को भी जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार मांगों की अनदेखी कर हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर न करे। बैठक को विजय शर्मा, सूरज प्रकाश, दिनेश केसर, माखन चंद, अमित दुबे, बलदेव राज, गोविंद राम, कुलदीप कुमार, प्रेम नाथ, शाम लाल, विद्या राम, प्रभु लाल, आदि ने संबोधित किया।