उधमपुर। यूटी कैपेक्स बजट के तहत जिला मुख्यालय उधमपुर में तैनात न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। इस योजना के अंतर्गत करीब 6.10 करोड़ रुपये की लागत से आठ आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है।
जानकारी के अनुसार, यह परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के यूटी कैपेक्स बजट के अंतर्गत स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लंबे समय से जिला मुख्यालय उधमपुर में तैनात कई न्यायिक अधिकारियों को उपयुक्त सरकारी आवास की कमी का सामना करना पड़ रहा था। नई आवासीय इकाई के निर्माण से यह समस्या काफी हद तक दूर होगी। जिला कोर्ट परिसर में प्रस्तावित क्वार्टर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और इन्हें न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। परियोजना के पूरा होने से न केवल न्यायिक अधिकारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। स्थानीय नागरिकों और अधिवक्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया। आकाश मल्होत्रा, सुशील शर्मा, राघव गुप्ता, निखिल वर्मा व अन्य ने कहा कि इससे जिले में न्यायिक ढांचे को और सशक्त बनाया जा सकेगा।
कोट
आवासीय क्वार्टरों के निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके पूर्ण होते ही आगे का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा।
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सुनील कुमार थुसु, एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग