उधमपुर। केंद्र सरकार उधमपुर में सड़कों के नाम पर अव्वल दर्जा हासिल करने के जो दावे कर रही वो सभी खोखले हैं। पिछले 11 सालों में एक भी सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है, चाहे कुछ सड़कों की मंजूरी भी क्यों न मिली हो। यह आरोप पूर्व शिक्षा मंत्री एवं पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्ष देव सिंह ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार पर लगाए।
हर्ष देव सिंह ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दावे करती है, जबकि जमीनी स्थिति कुछ और है। शहर की सड़कों, आपदा राहत, नरेगा भुगतान और भूमि मुआवजे को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए।
सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया था कि उधमपुर सड़कों के मामले में अव्वल है। इस बयान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि 2014 के बाद पिछले 11 वर्षों में उधमपुर में कौन-कौन सी नई सड़कें बनाई गई हैं। यहां जो भी सड़कों का निर्माण हुआ है, उसका बड़ा हिस्सा पैंथर्स पार्टी के शासनकाल के दौरान किया गया था न कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही हैं, जबकि जमीनी स्तर पर विकास की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आपदा प्रबंधन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। कहा कि जब उन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी से जानकारी ली तो पता चला कि अब तक केंद्र सरकार की ओर से उधमपुर में घर टूटने से प्रभावित लोगों की कोई जानकारी नहीं पंहुची है। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल और पंजाब को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 15 से 16 करोड़ रुपये की राहत राशि दी जा सकती है, तो जम्मू-कश्मीर को क्यों नहीं।
नरेगा मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों के लगभग 20 प्रतिशत विवादित भुगतान तीन वर्षों से सरकार के पास लंबित पड़े हैं, जिसके चलते मजदूरों को उचित मेहनताना नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि मजदूरों का शोषण किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। इसके साथ ही उन्होंने भूमि मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए कई लोगों से भूमि ली गई, लेकिन अब तक उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार केवल कागजी दावे कर रही है।