रियासी। उपायुक्त निधि मलिक ने किसान खिदमत घरों का संचालन करने वाले कृषि उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसी ने अधिकारियों से कहा, किसान खिदमत घरों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रचार के लिए विस्तृत जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने किसान खिदमत घरों की राजस्व प्राप्ति लेन-देन और समग्र संचालन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कृषि उद्यमियों से बातचीत कर इन केंद्रों के प्रभावी संचालन में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त ने इस बात पर बल दिया कि किसान खिदमत घरों के सुचारू संचालन के लिए बाधाओं को दूर करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है, ताकि ये किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच बना सकें।
उन्होंने कहा कि किसान खिदमत घर किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं सेवाओं और जानकारी तक पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसान खिदमत घरों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रचार के लिए विस्तृत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। उन्होंने कृषि उद्यमियों को प्रेरित किया कि वह इन केंद्रों के व्यावसायिक विस्तार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें और इन्हें आत्मनिर्भर उद्यम के रूप में विकसित करें। डीसी मलिक ने आगे निर्देश दिए कि कृषि उद्यमियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं और उन्हें केकेजी ऑनलाइन पोर्टल के संबंध में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि वह किसानों को आवश्यक कृषि जानकारी सरलता से प्रदान कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि किसान खिदमत घर कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इससे किसानों को अधिक सार्वजनिक सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकें। उपायुक्त ने सभी कृषि उद्यमियों को बीज उर्वरक और कीटनाशक के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की सलाह दी, जिससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि किसानों में इन सेवाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। बैठक में सीपीओ नरेंद्र कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, जिला भेड़ पालन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।