उच्च शिक्षा विभाग ने किया पहली बार फीस फिक्सेशन कमेटी का गठन, नियंत्रण पर करेगी काम
जम्मू। उच्च शिक्षा विभाग ने फीस पर नियंत्रण रखने के लिए पहली बार फीस फिक्सेशन कमेटी का गठन किया है। कमेटी निजी, संस्थानों और मेडिकल काॅलेजों में फीस बढ़ोतरी पर नजर रखेगी। विभाग के पास शिकायतें पहुंच रही हैं कि शिक्षण संस्थान अभिभावकों से मनमानी फीस ऐंठ रहे हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई करने में परेशानी आ रही है।
पहले फीस फिक्सेशन कमेटी का गठन स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए किया था। इस दौरान कमेटी के सुझावों पर फीस पर अंकुश लगा था। इस दौरान ऐसे मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की गई थी। गठित कमेटी सालाना फीस बढ़ोतरी के लिए मानक तय करेगी। कमेटी का गठन नियम 10 जम्मू-कश्मीर प्राइवेट काॅलेज रुल्स 2005 के तहत किया गया है। अब काॅलेजों में फीस का निर्धारण करने की जिम्मेदारी कमेटी की रहेगी।
उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव होंगे कमेटी के चेयरमैन
कमेटी में चेयरमैन उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव होंगे, जबकि निदेशक वित्त एवं उच्च शिक्षा विभाग, काॅलेजों के निदेशक, विवि कश्मीर और जम्मू के रजिस्ट्रार, काॅलेज डेवलपमेंट काउंसिल कश्मीर के डीन, काॅलेज डेवलपमेंट काउंसिल के निदेशक, नोडल प्रधानाचार्य कश्मीर और जम्मू, सरकारी काॅलेज ऑफ एजूकेशन जम्मू और कश्मीर के प्रधानाचार्य, उच्च शिक्षा विभाग के अंडरसचिव, ऑल प्राइवेट काॅलेज एसोसिएशन कश्मीर और जम्मू के अध्यक्ष इसमें सदस्य होंगे। ब्यूरो