जिला प्रशासन ने पंचायतों को स्कूल व अस्पताल की इमारतों के निर्माण करने के अधिकार दिए हैं। प्रशासन ने लटके लड़े निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के आदेश भी दिए गए हैं। विकास कार्यों में तेली व मूल ढांचे के निर्माण में प्रगति की समीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने उच्च स्तरीय बैठक की।
इस दौरान पंचायतों के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। पंचायतें इंजीनियरिंग विभाग से सलाह लेकर स्कूल व अस्पताल की इमारतों का निर्माण करा सकेंगी। बैठक में बताया गया कि दो सौ से अधिक इमारतों के निर्माण कार्य लंबित हैं।
ठेकेदार व विभाग द्वारा काम सुस्त रफ्तार से कराए जा रहे हैं। अधिकतर कामों के दोबारा टेंडर भी निकाले गए। मनरेगा के तहत स्कूल के प्रोजेक्ट भी लंबित हैं। सितंबर माह में पहले ही शिक्षा विभाग व इंजीनियरिंग विभाग के 14 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तय समय पर काम पूरा करने के आदेशों को भी अमल में नहीं लाया गया है।
अब इन काम को पूरा करने के लिए 25 फरवरी तक का समय दिया गया है। जिन जगहों पर बर्फ गिरती है, वहां 15 मार्च का समय दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को कहा गया है कि तय समय पर काम पूरा किया जाए। बैठक में जिला प्रशासन के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।