मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश, पौधों के जिंदा रहने से जुड़ेगी ठेकेदारों की पेमेंट, डिजिटल मैपिंग से होगी वन भूमि की सुरक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में जंगलों को बचाने और हरियाली बढ़ाने की मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने वीरवार को एक बैठक में वन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 746 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं।
उन्होंने साफ कहा कि अब पौधे लगाने से ज्यादा उन्हें बचाने पर जोर होगा। ठेकेदारों को पैसा तभी मिलेगा जब लगाए गए पौधे जिंदा रहेंगे। बैठक में बताया गया कि 2010-11 में कैंपा की शुरुआत से अब तक प्रदेश में 1 लाख 6 हजार हेक्टेयर से ज्यादा खराब वन भूमि का उपचार किया जा चुका है। सिर्फ 2025-26 में ही 2952 हेक्टेयर इलाके में काम हुआ और 68.70 लाख नए पौधे नर्सरियों में तैयार किए गए।
मुख्य सचिव ने वन विभाग को सभी वन मानचित्र और सीमा स्तंभों का पूरा डिजिटलीकरण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इससे वन भूमि का सीमांकन साफ होगा और अतिक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही रेंजर्स तक के अधिकारियों को फील्ड में ज्यादा मौजूद रहने को कहा गया ताकि जंगलों की सुरक्षा पुख्ता हो।
1732 जल संचयन ढांचे और तालाब बनाए गए हैं। सिर्फ 2025-26 में 108 नए तालाब और 27 चेक डैम बने। वहीं 12.65 लाख रनिंग फीट फेंसिंग और 14,940 सीमा स्तंभ भी लगाए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त शैलेंद्र कुमार ने कहा कि राजस्व विभाग की तर्ज पर गुम हुए वन रिकॉर्ड दोबारा बनाए जाएं। पकाल दुल, किरू, क्वार, रतले और शाहपुर कंडी जलविद्युत परियोजना क्षेत्रों में भी व्यापक काम चल रहा है। यहां ढलान स्थिरीकरण, चारागाह विकास, आग रोकथाम, वन्यजीव आवास सुधार और जैव विविधता पार्क बनाए जा रहे हैं।
कैंपा के तहत रेस्क्यू सेंटर, जैव विविधता पार्क, विजिटर सेंटर और एंटी-पोचिंग ढांचे मजबूत किए गए हैं। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क समेत संवेदनशील इलाकों में वन्यजीव आवास सुधारा गया है। फील्ड स्टाफ की सुविधा के लिए दूरदराज के इलाकों में 42 रेंज ऑफिस, 56 ब्लॉक ऑफिस, 22 चेक पोस्ट, 48 गार्ड हट और 17 इंस्पेक्शन हट बनाए गए हैं।