- मंत्री ने वाहनों के पुन: पंजीकरण पर अतिरिक्त शुल्क और देरी की शिकायत के बाद दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। प्रदेश से बाहर के वाहनों के पुन: पंजीकरण में अतिरिक्त शुल्क और देरी की शिकायत के बाद मंत्री सतीश शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह परिवहनकर्ताओं की समस्याओं पर ध्यान दें।
उन्होंने कहा कि कई वाहन मालिकों ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद परिवहन अधिकारी पुन: पंजीकरण के दौरान 9 प्रतिशत टोकन टैक्स की मांग कर रहे हैं, जिससे कथित तौर पर प्रक्रिया में देरी हो रही है। प्रभावित नागरिकों की संख्या में कुछ ने न्यायिक आदेशों की बार-बार अवहेलना का हवाला देते हुए कानूनी कार्रवाई पर विचार किया है।
सूबे की सरकार जनहित की रक्षा करने और नीतियों से लोगों तथा व्यवसायों दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा, हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। जनहित में जो भी लोग चाहते हैं, वह किया जाएगा। हम लोगों के सेवक हैं और हमारा जनादेश उनके कल्याण के लिए काम करना है।
उन्होंने पुरानी प्रथाओं में बदलाव की जरूरत पर कहा कि अधिकारियों को सार्वजनिक सेवा की भावना से अपने कामकाज को जोड़ने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि पिछले 11 सालों में विकसित कुछ आदतों को बदलना होगा। अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार लोगों के हितों की रक्षा करने, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने और परिवहनकर्ताओं तथा आम जनता दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए जहां जरूरी हो, आवश्यक निर्देश जारी करेगी। हम हर उस कदम का समर्थन करेंगे जो परिवहनकर्ताओं को लाभ पहुंचाए। लोगों की मदद करे और व्यवसाय को बढ़ावा दे।