- स्टाइपेंड बढ़ाने और समानता की मांग, कॉलेज परिसर के गेट बंद कर पुलिस बल तैनात, एलजी और सीएम से हस्तक्षेप की गुहार
- अन्य राज्यों व यूटी के बराबर स्टाइपेंड, मातृत्व अवकाश लाभ और आरडीए के गठन की मांग पर अड़े पीजी व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) श्रीनगर के पोस्टग्रेजुएट (पीजी) और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने शुक्रवार को अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और देश के अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर समानता की मांग को लेकर शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं, कॉलेज परिसर के गेट बंद कर पुलिस बल की तैनाती की गई है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए डॉक्टरों को जीएमसी परिसर से बाहर निकलने से रोक दिया। बाहर से किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कॉलेज का मुख्य गेट बंद रखा गया और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बाहर पर्याप्त संख्या में जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी।
प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्टाइपेंड से जुड़ी शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। डॉक्टरों ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर उनकी मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की है।
विरोध प्रदर्शन में शामिल एक रेजिडेंट डॉक्टर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भारी असमानता है। उन्होंने कहा, ''''हम एलजी साहब और सीएम उमर अब्दुल्ला जी से अनुरोध करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के नियमों का पालन करते हुए हमें भी बाकी यूटी के बराबर स्टाइपेंड दिया जाए। हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल की रीढ़ हैं, जो 38 से 48 घंटे की लगातार ड्यूटी, इमरजेंसी सेवाएं और मरीजों की देखभाल का भारी बोझ उठाते हैं। इसके बावजूद हमारे साथ ऐसी विसंगतियां बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।''''
वहीं, एक अन्य जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि वे मुख्य रूप से दो मांगों को लेकर एकत्र हुए हैं। पहली मांग स्टाइपेंड बढ़ाकर इसे जम्मू-कश्मीर के ही अन्य संस्थानों जैसे स्किम्स और एम्स के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के बराबर लाना है। दूसरी प्रमुख मांग उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप महिला डॉक्टरों को मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन लाभ प्रदान करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोपहर दो बजे से ही प्रदर्शन स्थल की ओर आने वाले सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। न किसी डॉक्टर को अंदर आने दिया जा रहा है और न ही बाहर जाने की इजाजत है। डॉक्टर ने कहा कि उच्च अधिकारियों की ओर से काफी दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वे बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
इस बीच, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएमएसए) ने भी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। जीएमसी श्रीनगर में पीजी रेजिडेंट और एआईएमएसए के उपाध्यक्ष डॉ. मोहित चौधरी ने सरकार से बिना किसी देरी के स्टाइपेंड विसंगतियों को दूर करने की मांग की। एआईएमएसए के मुख्य सलाहकार डॉ. मयीन अफसान अहमद, डॉ. सुशांत धाबडे और डॉ. इफ्तिखार हुसैन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। डॉ. अहमद ने जीएमसी के प्रिंसिपल से एक मान्यता प्राप्त रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के गठन की सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया ताकि डॉक्टरों को अपनी बात रखने के लिए एक संस्थागत मंच मिल सके।
इमरजेंसी और कैजुअल्टी सेवाएं जारी रहीं
इस बात पर जोर देते हुए कि मरीजों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े डॉ. मयीन अफसान अहमद ने बताया कि ओपीडी सेवाएं निलंबित रहीं लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी और कैजुअल्टी सेवाएं सुचारु रूप से संचालित की गई ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई
इसके अलावा, एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मोहम्मद तसद्दुक कौसर ने छात्रों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए सक्रिय छात्र संघ या क्लास यूनियन की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों के अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में पूरे जम्मू-कश्मीर के पीजी, सीनियर रेजिडेंट, डीएनबी और एमडीएस डॉक्टरों के स्टाईपेंड में तत्काल वृद्धि और समानता शामिल है।