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अनुच्छेद 370 हटने से खुले विकास के नए द्वार : मनोज सिन्हा

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एसकेआईसीसी में यूटी फाउंडेशन डे के दौरान उपराज्यपाल। स्रोत प्रशासन
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- जम्मू-कश्मीर यूटी स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल ने कहा, शांति और विश्वास पर खड़ा होगा नया भविष्य
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से प्रदेश में विकास के नए द्वार खुले हैं।
उन्होंने घाटी के दर्द भरे इतिहास को बयां करते हुए शेर पढ़ा, जुबां तो खोलो, नजर तो मिलाओ, मैं टूटा हूं, मुझे जवाब दो। उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर का भविष्य आतंकवाद या अलगाववाद के साए में नहीं बल्कि शांति, विश्वास और समान अवसरों की ठोस बुनियाद पर लिखा जाएगा।
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समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि 1947 से 2019 के दौर ने अशांति, आतंकवाद और भारी मानवीय पीड़ा देखी जिसमें अनगिनत परिवारों ने अपनों को खोया और कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के सांविधानिक बदलाव केवल कानूनी फैसला नहीं थे बल्कि वे राष्ट्रीय एकीकरण, समानता और समावेशी विकास का एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुए हैं।
उपराज्यपाल ने 2024 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि भारी मतदान ने साबित कर दिया है कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में और अधिक मजबूत हुआ है। जनता का भरोसा आश्वासनों से नहीं, बल्कि धरातल पर किए गए ठोस कामों से हासिल होता है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा कि आतंकियों, उनके मददगार तंत्र और नार्को-टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी। नशीले पदार्थों की तस्करी की काली कमाई से बनाई गई संपत्तियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है।
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हड़ताल और पथराव अब इतिहास, प्रगति ने पकड़ी रफ्तार

घाटी के बदलते माहौल को रेखांकित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जिन हड़तालों और पथराव ने कभी रोजमर्रा के जीवन को बंधक बना रखा था, वे अब जम्मू-कश्मीर की पहचान नहीं हैं। आज का शांत माहौल बच्चों को भयमुक्त भविष्य दे रहा है। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों, सड़क व सुरंग परियोजनाओं, शैक्षणिक और स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार तथा महिलाओं को मिले समान संपत्ति अधिकारों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्राथमिक ध्यान अब रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, कृषि विविधीकरण और किसानों की आर्थिक मजबूती पर केंद्रित है। उपराज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग और स्थानीय जनता की सामूहिक भागीदारी से जम्मू-कश्मीर देश में शांति, समृद्धि और अपार संभावनाओं के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।
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