श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने झेलम नदी के किनारे हो रहे खनन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की प्रस्तावित स्थापना तथा बाढ़ नियंत्रण के तहत तटबंधों के निर्माण एवं उन्हें हटाए जाने के संबंध में सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
पर्यावरण नीति समूह की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति यश पॉल बोर्नी की खंडपीठ ने यह निर्देश न्यायमित्र अधिवक्ता नदीम कादिरी द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद जारी किया। न्यायमित्र ने झेलम नदी में जारी वैध और अवैध खनन के दायरे, नदी के किनारे प्रस्तावित एसटीपी की वास्तविक संख्या तथा बाढ़ नियंत्रण उपायों के तहत बनाए गए या हटाए गए तटबंधों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।
इस दौरान वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ को अवगत कराया कि वह इन तीनों बिंदुओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे और 25 अक्तूबर को संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के अनुपालन की स्थिति भी स्पष्ट करेंगे। अदालत ने वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता को बाढ़ शमन से जुड़े कार्यों में अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का ब्योरा पेश करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्तूबर के लिए तय की गई है।