मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने का आदेश, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें तय
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने करण नगर के बालगार्डन इलाके में बेतरतीब और अवैध व्यावसायीकरण को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई योजना पेश करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए मुख्य सचिव को उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया है, जिनके कार्यकाल में ये उल्लंघन हुए।
जस्टिस वसीम सादिक नर्गल की एकल पीठ ने यह आदेश पिछले साल 21 दिसंबर को गठित कमेटी की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पारित किया। यह कमेटी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी) के कमिश्नर की ओर से बनाई गई थी, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर (प्लानिंग), चीफ एन्फोर्समेंट ऑफिसर, चीफ एंटी-एन्क्रोचमेंट ऑफिसर, संबंधित एन्फोर्समेंट ऑफिसर और वार्ड नंबर-22 के वार्ड ऑफिसर शामिल थे।
कमेटी का काम बालगार्डन क्षेत्र में आवासीय मकानों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदलने का व्यापक सर्वेक्षण करना था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लैंड-यूज जोनिंग, बिल्डिंग रेगुलेशन और बिल्डिंग परमिशन के कई उल्लंघनों को चिह्नित किया है। इनके कारण इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं, दिन के समय अवैध पार्किंग हो रही है और बुनियादी ढांचे तथा सामुदायिक स्थलों पर भारी दबाव पड़ा है। फिर भी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को प्रारंभिक बताकर शायद समय हासिल करने की कोशिश की है।
कोर्ट ने कहा कि उल्लंघनों को स्वीकार करने के बाद अब कॉर्पोरेशन का दायित्व बनता है कि जम्मू-कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-2000, मास्टर प्लान श्रीनगर-2035 और जेकेयूबीबीएल-2021 के तहत गैर-अनुपालन वाली इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिर्फ निष्कर्ष देना पर्याप्त नहीं है, कमेटी गठित करने का मकसद तभी पूरा होगा जब सिफारिशें धरातल पर लागू हों और दोषियों को सजा मिले।
इसके मद्देनजर कोर्ट ने निर्देश दो हफ्ते के अंदर पूरक हलफनामा के रूप में विस्तृत कार्रवाई योजना पेश की जाए, जिसमें कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के ठोस कदम बताए जाएं। इस रिपोर्ट को अब व्यापक रिपोर्ट माना जाएगा, अवैध कन्वर्जन, उल्लंघन और अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाने के उपाय स्पष्ट हों के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाए, जो उन सभी कॉर्पोरेशन अधिकारियों की पहचान करे जिनके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण और उल्लंघन हुए।
कमेटी को दोषी अधिकारियों पर जवाबदेही तय करनी है। इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 26 दिसंबर को या उससे पहले पेश की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कमेटी गठन और सिफारिशों का कोई मतलब तभी है जब दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और अवैध व्यावसायीकरण पर प्रभावी ढंग से रोक लगे। मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी।