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Srinagar News: नेकां मुख्यालय के बाहर डेलीवेजर्स का हल्ला बोल, प्रदर्शन के साथ नारेबाजी

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श्रीनगर में नेकां के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते संविदाकर्मी। संवाद
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- प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने बात करने के लिए दो दिन का दिया समय : पर्रे
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर इंप्लाइज जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले सोमवार को सैकड़ों डेलीवेजर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय पर हल्ला बोला। प्रदर्शन के साथ जमकर नारेबाजी की गई। कमेटी के महासचिव सज्जाद अहमद पर्रे ने एलान किया कि मुख्यमंत्री ने दो दिन बाद बात करने का आश्वासन दिया है। सीएम से बात करने के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।
बता दें कि कमेटी ने चार दिन पहले शेर-ए-कश्मीर पार्क में प्रदर्शन के दौरान ही 16 फरवरी को नेकां मुख्यालय नवा-ए-सुबह के बाहर प्रदर्शन का एलान किया था। सोमवार को सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मुख्यालय के दोनों प्रवेश द्वारों पर पुलिस तैनात थी। प्रदर्शनकारियों की योजना पार्टी मुख्यालय का घेराव करने की थी लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने नेकां के दफ्तर के बगल में स्थित ऑल इंडिया रेडियो मुख्यालय के पास अपना विरोध दर्ज कराया। डेलीवेजर्स ने सत्ताधारी दल को उसके चुनावी घोषणापत्र के उस वादे की याद दिलाई जिसमें कहा गया था कि सरकार एक समयबद्ध तरीके से उन्हें नियमित करने की नीति तैयार करेगी।
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प्रदर्शन के दौरान पर्रे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया और भाषण भी दिया लेकिन नौकरशाहों की समिति द्वारा तैयार की गई नीति को सदन के पटल पर नहीं रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इसी साल से दिहाड़ी मजदूरों का नियमितीकरण शुरू कर देगी लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई और न ही यह बताया कि समिति ने अपनी नीति में क्या सिफारिशें की हैं। सरकारें पहले भी चलती थीं लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार में युवा सड़कों पर क्यों आ रहे हैं। उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए।
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मुख्यमंत्री से हमारा एक ही अनुरोध है कि हमारे मुद्दों को हल करें। हम काफी तंग आ चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री ने आरजी कर्मचारियों की नियमितिकरण पॉलिसी का एलान किया है तो इसे स्पष्ट करें कि यह पॉलिसी आखिर क्या है ताकि हमारे सामने भी बात साफ हो और हमारे संदेह दूर हो सके। नियमितकरण कितने समय में और कितने चरणों में पूरा किया जाएगा। क्या उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा जिन्हें पहले इससे अलग रखा गया था और क्या सफाई कर्मचारियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा या नहीं।
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