- 2005 से रुकी भर्तियों पर बोले मंत्री डार, राजपत्रित कैडर में 50:50 अनुपात को मंजूरी, सीएम के समक्ष उठाएंगे मांगें
संवाद न्यूज एजेंसी
बारामुला। जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार कृषि स्नातकों के लंबे समय से लंबित मसलों के समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. जाकिर अमीन के नेतृत्व में कृषि उत्पादन मंत्री जावेद अहमद डार से मुलाकात की। ठोस आश्वासनों के बाद एसोसिएशन ने धरना अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है।
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपना मांग पत्र सौंपते हुए रेखांकित किया कि कृषि विभाग में वर्ष 2005 के बाद से कोई उल्लेखनीय सीधी भर्ती नहीं हुई है जिसके चलते शिक्षित युवाओं में भारी निराशा है। डॉ. अमीन के मुताबिक कृषि मंत्री डार ने स्वीकार किया कि जेएईओ कैडर में कृषि स्नातकों के साथ विसंगतियां हुई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार एईए और जेएईओ कैडरों के विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही मौजूदा पदों को बरकरार रखते हुए ब्लॉक स्तर पर जेएईओ के नए पदों का सृजन किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नीतिगत फैसले को जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
सीधी भर्ती में 50:50 अनुपात का फार्मूला लागू होगा
सीधी भर्ती और पदोन्नति के अनुपात पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंत्री ने बताया कि राजपत्रित (गजटेड) कैडर में 50:50 के फार्मूले को पहले ही प्रस्तावित और स्वीकृत किया जा चुका है। सेवा नियमों के निर्धारण सहित आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होते ही इसे जमीन पर लागू किया जाएगा। मंत्री ने दोहराया कि सरकार तदर्थ या अस्थायी समाधान के बजाय सेवा नियमों में स्थायी सुधार के पक्ष में है और इस पूरी सुधारात्मक प्रक्रिया में लगभग 6 महीने से एक साल का समय लग सकता है।
ठोस कदम उठाए जाने तक स्थगित रहेगा आंदोलन
सकारात्मक रुख और लिखित आश्वासनों के मद्देनजर एसोसिएशन ने अपने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को फिलहाल रोकने का ऐलान किया। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यह स्थगन मंत्री द्वारा दिए गए वचनों पर आधारित है। संगठन मंत्री कार्यालय के संपर्क में रहकर प्रगति की समीक्षा करता रहेगा। यदि मांगों के क्रियान्वयन में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य की रणनीति पर पुनर्विचार किया जाएगा। कृषि स्नातकों ने दोहराया कि उनकी लड़ाई पारदर्शी भर्ती, योग्यताओं के सम्मान और स्थायी आजीविका के अवसरों को लेकर है।