शनिवार को श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महबूबा ने कहा कि यह मामला छात्रों के भविष्य और उनकी वर्षों की मेहनत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ है।
पहले राज्यपाल शासन के दौरान भी ऐसी अनियमितताएं होती थीं, लेकिन निर्वाचित सरकार से उम्मीद थी कि वह भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाएगी और छात्रों को निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए क्योंकि वे परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और फीस भी भरते हैं।
महबूबा ने दावा किया कि परीक्षा शुल्क के जरिए एक साल में छात्रों से करीब 30 करोड़ रुपये जुटाए जाते हैं। ऐसे में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि योग्य छात्रों को उनकी मेहनत और क्षमता के आधार पर अवसर नहीं मिले, तो इससे युवाओं में निराशा और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
नीट परीक्षा में अनियमितताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस मामले में बड़े स्तर पर विरोध हुआ था और शिक्षा मंत्री को पद से हटाया गया था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार से भी भर्ती विवाद को गंभीरता से लेने और जवाबदेही तय करने की अपील की।
महबूबा मुफ्ती ने मांग की कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और जब तक परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किसी बोली सिंडिकेट या माफिया की पहचान नहीं हो जाती तब तक आगामी भर्ती परीक्षाएं रोक दी जाएं।