संवाद न्यूज एजेंसी
लेह। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मंगलवार को व्यापक विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया।
पिछली समीक्षा बैठक के परिणामों और डिलीवरबल्स पर चर्चा के बाद, प्रशासनिक सचिवों ने बजट आवंटन और उपयोग की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही प्रधानमंत्री विकास पैकेज, विद्युत विकास विभाग की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि परियोजनाओं, बीएसएनएल की 4जी सैचुरेशन ड्राइव, नवीकरणीय ऊर्जा पहल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अवसंरचना की प्रगति, वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम का कार्यान्वयन, लेह-कारगिल मास्टर प्लान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लद्दाख पुलिस द्वारा अपनाने, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहल, पर्यटन विकास प्रयास, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार, जेल सुधार, मानव संसाधन का अनुकूलन, सीएसआर उपयोग, विभागीय कार्यक्रमों के प्रायोजन तथा लद्दाख भर में मठों और विरासत स्थलों के नवीनीकरण कार्यों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में पीएमएफबीवाई और पीएमकेएसवाई के विस्तार पर भी विचार-विमर्श हुआ, ताकि किसानों को आपदाओं से फसल बीमा उपलब्ध कराया जा सके। बागवानी फसलों को असमय बर्फबारी या वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कॉर्पस फंड प्रस्तावित करने पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त गजेटेड, केंद्र शासित प्रदेश और जिला कैडर पदों पर भर्ती अभियानों, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए लद्दाख के बाहर परीक्षा केंद्रों की संभावना, दिव्यांग आरक्षण को लेकर जागरूकता अभियानों (पगिर जैसी संस्थाओं के सहयोग से), नशीली दवाओं से प्रभावित युवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के मनोचिकित्सकों द्वारा परामर्श तथा सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा लेह और कारगिल में नशा मुक्ति केंद्रों को सक्रिय करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में लेह और कारगिल में अनियंत्रित शहरी विकास पर अंकुश लगाने के लिए विकास प्राधिकरणों की शीघ्र अधिसूचना, सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक, पूर्व अग्निवीर और पूर्व एसपीओ के लिए आरक्षण, तथा पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा विरासत स्थलों और मठों के नवीनीकरण को प्राथमिकता देने जैसे विषयों पर भी विचार किया गया।
अन्य प्रमुख मुद्दों में वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए विभागों के बीच समन्वय, ग्रामीण विकास विभाग के साथ योजनाओं का अभिसरण कर आवास, बाउंड्री वॉल जैसे छोटे अवसंरचना कार्यों को शामिल करना, 4जी सैचुरेशन के लिए मोबाइल टावरों का डेटा संकलन और डार्क स्पॉट्स की पहचान, बाढ़ सुरक्षा तटबंध जैसे आपात शमन परियोजनाओं की पहचान, जोजिला सुरंग के पूरा होने के बाद बिजली मांग में संभावित वृद्धि, मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग और सीएसआर की प्रभावशीलता शामिल रहे।
प्रस्तुतियों के बाद उपराज्यपाल ने सभी लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने और फाइलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए, ताकि विकास एवं जनकल्याण योजनाओं में कोई बाधा न आए। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर सीधे जनशिकायतों का समाधान करने तथा दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य स्थानों में भवनों के विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश भी दिए।
उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि वह एनएचएम के तहत लेह और कारगिल जिला अस्पतालों के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ, कैंसर विशेषज्ञ और मूत्र रोग विशेषज्ञ जैसे विशेषज्ञों का मैपिंग करे, ताकि लद्दाख के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।