लेह। लद्दाख के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी पेंशनरों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि की परवाह किए बिना केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है।
संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार सरकार ने सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से जुड़ी पूर्व निर्धारित कट-ऑफ तिथि को समाप्त कर दिया है। वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को सीजीएचएस सुविधाएं देने का मामला लंबे समय से विचाराधीन था। नवीनतम निर्णय के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश के सभी पात्र पेंशनर अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि की परवाह किए बिना सीजीएचएस चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
आदेश के अनुसार सीजीएचएस सुविधाएं कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की जाएंगी। पेंशनर को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय सिविल अनुमान से पेंशन प्राप्त करनी होगी, केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए निर्धारित सीजीएचएस अंशदान का भुगतान करना होगा तथा वह फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए। पात्र पेंशनरों को प्रचलित सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार योजना का विकल्प भी चुनना होगा। संवाद